तकनीकी एवं नीतिगत परामर्श हेतु संपर्क
तकनीकी एवं नीतिगत परामर्श के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे राज्य एवं केंद्र सरकार, राज्य दूध महासंघ, दूध संघ, गैर सरकारी संस्था इत्यादि से संपर्क स्थापित करना ।
एनडीडीबी विभिन्न हितधारकों जैसे केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनों, राज्य दूध महासंघों, दूध संघों, गैर सरकारी संस्थाओं इत्यादि के साथ नीतियों, जो सहकारिताओं के लिए प्रोत्साहन का निर्माण करती हैं तथा उनकी वृद्धि के रूकावटों को दूर करती हैं, के लिए कार्यरत है । एनडीडीबी सहकारिताओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु योग्य कानून बनाना सुनिश्चित करती है ।
सहकारी उद्यम की सफलता न केवल उद्यम के प्रबंधन पर निर्भर करती है, बल्कि सदस्यों के साथ उनके संबंध पर भी निर्भर करती है । अतः विधिक फ्रेमवर्क जिसके अंतर्गत सहकारिताओं को संचालित करने की आवश्यकता है अर्थात सहकारिताओं के प्रोफेशनल प्रबंधन उपलब्ध कराना तथा सहकारिता के कामकाज में सक्रिय सदस्य की प्रतिभागिता सुनिश्चित करना, दोनों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है ।
डेरी क्षेत्र में संरचनात्मक फ्रेमवर्क को समर्थ बनाने के लिए, एनडीडीबी ने विभिन्न प्रगामी कानूनों जैसे म्युच्युअली एडेड कोऑपरेटिव अधिनियम, बहु राज्य अधिनियम, उत्पादक कंपनी अधिनियम एवं 97वें संशोधन की कुछ विशेषताओं को समाविष्ट करके उपर्युक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए डीसीएस, दूध संघ तथा राज्य डेरी महासंघ के लिए ‘’आदर्श उपविधियां’’ तैयार कर साझा की हैं ।
